ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ/15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਾਹਿਬਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਖਿਲ ਡਡਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਘਟੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
