ਕੈਲਗਰੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼):
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ C-16, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਐਕਟ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ‘ਕੋਅਰਸਿਵ ਕੰਟਰੋਲ’ ਯਾਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਾਥੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਨ ਏਜਿੰਗ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਏ 7,622 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
