ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ

ਕੈਲਗਰੀ, 8 ਮਈ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼):
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Lena Metlege Diab ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡਾਇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।