ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਆਈ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 1.6 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ 13.2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 68 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 67 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਨੇ ਓਪਨਏਆਈ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਏਆਈ ਮੰਤਰੀ ਇਵਾਨ ਸੋਲੋਮਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਲਿਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿੰਡਸੇ ਰੋਲਹੀਜ਼ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਓਲਡਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਬੇਕ ਮੈਕਇਨਟੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।
