ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਗਮਪੁਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।