ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤਕਰੀਬਨ 32.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ 99.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੈ ।
ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ‘ਸਿਆਹ ਜ਼ੋਨ’ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 2.77 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ, ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਬੀਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਜ ਬਦਲ ਦਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਜ਼ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਆਉਾਂਦੇਹਨ। ਮਿੱਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਜ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਟੋਟਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਕਰਾਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਕਰਾਹਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਹੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਇਕਸਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਜੋ 5 5 ਥੈਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਏਕੜ ’ਚ 2.5 ਥੈਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ।
ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੈੱਡ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗੇਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।