ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ 2.25 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ

ਵੈਨਕੂਵਰ (ਏਕਜੋਤ ਸਿੰਘ): ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਫ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਕਲਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੀ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ20 ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। This report was written by Ekjot Singh as part of the Local Journalism Initiative.