ਕੈਲਗਰੀ, 15 ਜੂਨ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼): ਫੌਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਸੀ-11 ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੌਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲੂਈਸ ਆਰਬਰ ਅਤੇ ਮੌਰਿਸ ਫਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਆਰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੈਕਗਿਨਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਵੋਸਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 879 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
