ਕੈਲਗਰੀ, 19 ਜੂਨ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼): ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਜੋਤੀ ਗੋਂਡੇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਨ ਚੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਂਡੇਕ ਅਤੇ ਚੂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ, ਐਪਲ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਾਈਟ, ਗੋਂਡੇਕ ਦੇ ਲਾਕਡ ਆਈਫ਼ੋਨ 17 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੌਂਸਲਰ ਚੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇਥਨ ਰੌਬ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਂਡੇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੇਬੇਕਾ ਸਨੂਕਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਵਲ ਇਸ ਉਮੀਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਈਫ਼ੋਨ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਕੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6-6 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8-5 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਵਾਈਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲਨ ਫ੍ਰੈਡਸ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 6-6 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8-5 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਵਾਈਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਲਨ ਫ੍ਰੈਡਸ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ।





