ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2008 ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ਦੇ 38 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਵਾਈ ਕੋਗਜੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਦਵੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੰਟ ਪੇਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
