ਮੈਲਬਰਨ, 20 ਮਈ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼): ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਸਮੇਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਸਲ ਦਾਖਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਰਸ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
