ਓਸਲੋ, 20 ਮਈ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਲੇ ਲੈਂਜ (Helle Lyng Svendsen) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬੀ ਜਾਰਜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook) ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) ਅਕਾਊਂਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਰਵੇਈ ਅਖਬਾਰ ‘ਡੇਗਸਾਵਿਸਨ’ (Dagsavisen) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੇਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਟਾ (Meta) ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੇਲੇ ਲੈਂਜ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਐਕਸ (X) ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੇਲੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ (ਪੁਰਾਣਾ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 45,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੇਲੇ ਲੈਂਜ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟ”, “ਚੀਨੀ ਏਜੰਟ” ਅਤੇ “ਜਾਸੂਸ” ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੇਲੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ 157ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਬੀ ਜਾਰਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
