ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੇਡ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ 15 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਾਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੇਡ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ 15 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
