ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਨ. ਕੇ. ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਰਾਜਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ (ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼) ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੌਕਰੇਚਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਅਤੇ ਬੈਂਡ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
