ਪੰਜ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ E5 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਫਰਾਂਸ, ਪੋਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਇਟਲੀ’ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ‘ਡਰੋਨ ਦੀ ਕੰਧ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਕੀਵ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਡਰੋਨ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਲੂਕ ਪੋਲਾਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਸਾਡੇ E5 ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਟੋ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪੋਲਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲਾਡੀਸਲਾਵ ਕੋਸਿਨੀਕ-ਕਾਮਿਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਡਰੋਨ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ‘ਲੋ-ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਆਟੋਨੋਮਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ’ ਜਾਂ ਲੀਪ (LEAP) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸਿਨੀਕ-ਕਾਮਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰੋਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਲੋਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
