ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਲੀ ਅਕਾਜ਼ਾਕੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹੇਦ ਹਾਫਤਲੰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਫਤਲੰਗ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਮ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਾਹੇਦ ਹਾਫਤਲੰਗ 2001 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਅਕਾਜ਼ਾਕੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਸੀਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਫ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਫਤਲੰਗ ਨੂੰ 1981 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਰਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1993 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 100,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 50,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ




