ਕੈਲਗਰੀ, 13 ਜੂਨ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼):
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਰਥਾ ਹਾਲ ਫਿੰਡਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਜੈਕ ਮਿੰਟਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੈਡ ਮੋਰਟਨ ਅਤੇ ਜੈਨਿਸ ਮੈਕਕਿਨਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਟ੍ਰੇਵਰ ਟੌਮਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਲੋਰੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
