ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਮਰਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।