ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਕੈਲਗਰੀ, 14 ਮਾਰਚ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼):
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ (injunction) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡਗਲਸ ਮਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ.ਟੀ.ਏ.) ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ।