ਕੈਲਗਰੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼):
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਾਇਨ ਜੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਨਿਯਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।


