ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੈਬ ਕਿਨਿਊ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਨਿਊ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਓਪਨਏਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
