ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੈਨਾ ਲਿਓਨਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਡਮੰਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 700,000 ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਿੱਥ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ. ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਥਾਬਾਸਕਾ ਚਿਪੇਵਯਾਨ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲੈਕਫੁੱਟ ਕਨਫੈਡਰੇਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀਕਾਨੀ ਨੇਸ਼ਨ, ਸਿਕਸਿਕਾ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਮਿਚ ਸਿਲਵੇਸਟਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।