ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਤਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2012 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ, ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ (LOI) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ LOI ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ LOI ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ। ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਮੇਜਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2012 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ, ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ (LOI) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ LOI ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ LOI ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ, ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ। ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਮੇਜਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
