ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼): ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ (CCTV) ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ (ਖਰਾਬੀ) ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ (ਨਿਰਪੱਖ) ਦੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ (ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ (ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ (ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ) ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (RO) ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ (CCTV) ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਟੈਂਪ (ਨਿਸ਼ਾਨ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ (SSP) ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
