ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ (ਆਸਰਾ ਘਰ) ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ (dog shelters) ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਪੀੜਤ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC) ਨਿਯਮਾਂ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ (ਆਸਰਾ ਘਰ) ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ (dog shelters) ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਬੀਜ਼ ਪੀੜਤ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਐਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC) ਨਿਯਮਾਂ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
