ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 25 ਮਈ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼): ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ “ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ” ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਿਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ’ (Truth Social) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਦੂਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ-ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਮੋਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨਈ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਮੇਨਈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (ਜਵਾਬ) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਮਸੌਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਮੇਨਈ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
