ਕੈਲਗਰੀ, 17 ਅਗਸਤ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼): ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਚਰਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੇਮੇਟ੍ਰੀਓਸ ਨਿਕੋਲਾਈਡਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਝੰਡੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਸਨ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
