ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਮਿੱਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਟ, ਬਰੂਕਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਮਿੱਥ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ।
ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਾਈਪਾਰਟੀਸਨ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਡੱਲਾਸ ਮਿਲਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ।
