ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਮਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਐਪ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਇਨ ਮੈਕਲਾਊਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਇਸ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਮੈਕਲਾਊਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮਿਕੀ ਐਮਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ।
