ਕੈਲਗਰੀ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼): ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਬਨਾਮ ਬਾਰਬਰਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 25-365 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1898 ਦੇ ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
