ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਨੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਟਲ (ਸਿਰਲੇਖ) ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ “ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ 2 – ਗੋਜ਼ ਬਿਓਂਡ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਨੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਨਵਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ ਨੰਬੂਦਿਰੀ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੀ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਪੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਚੂ ਕੁਰੀਅਨ ਥਾਮਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ ਵੱਲੋਂ “ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ 2 – ਗੋਜ਼ ਬਿਓਂਡ” ਨਾਮਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਤਵੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਟਰੇਲਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ “ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ, ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਜਿਹੇ ਚਿਤਰਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖੇਤਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਦਾਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀ ਬੀ ਐੱਫ ਸੀ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 5B ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਕਵਲ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਟੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਬਿਆਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਧਾਰਾ 14, 19(2) ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਸਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਚਿਤ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
